- 23 फरवरी, 2021 को ‘राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन’ (NUDM) को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ प्रारंभ किया गया।
- यह मिशन वर्ष 2022 तक 2022 शहरों में एवं वर्ष 2024 तक सभी शहरों तथा कस्बों में शहरी प्रशासन एवं सेवा वितरण के लिए नागरिक केंद्रित और पारितंत्र-संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप प्रदान करेगा।
- इस मिशन का लक्ष्य साझी डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना है, जो जटिल समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए शहरी पारितंत्र क्षमता को मजबूत करेगी।
- इस मिशन का विजन (Vision) भारत के 4400 शहरों एवं कस्बों में सुलभ, समावेशी, कुशल एवं नागरिक-केंद्रित प्रशासन प्रदान करने वाले राष्ट्रीय शहरी डिजिटल पारितंत्र का निर्माण करके नागरिकों के लिए ‘ईज ऑफ लििंवग’ (Ease of Living) में सुधार करना है।
- इसका उद्देश्य साझी अवसंरचना का सृजन, शहरी राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारितंत्र (u-NODE) का उत्प्रेरण, मुक्त मानकों का सृजन, उपयुक्त स्तरों पर रजिस्ट्रियों की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर पर मापनीय अनुप्रयोग प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन, सहकारी संघवाद के सर्वोत्तम सिद्धांतों को अपनाना, मौजूदा शहरी प्रणालियों का सशक्तिकरण करना आदि है।
- यह मिशन तीन प्रमुख स्तंभों नामत: लोग (People), प्रक्रिया (Processes) और मंच (Platforms) पर क्रियान्वित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन ‘राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान’ (NIUA) के ‘सेंटर फॉर डिजिटल गवर्नेंस’ (CDG) द्वारा किया जाएगा।
- इस मिशन का नियंत्रण तीन स्तरों नामत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति, तकनीकी कार्यबल समिति और कार्यक्रम संचालन समिति, पर किया जाएगा।
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