प्रश्न-
1 .सम्पत्ति का अधिकार हैं–
(a) मौलिक अधिकार (b) नागरिक अधिकार
(c) वैधानिक अधिकार (d) ये सभी
2. भारतीय संसद में, जेपीसी का अर्थ है–
(a) ज्वॉइन्ट पार्लियामेन्ट्री कौन्सिल
(b) जस्ट पार्लियामेन्ट कान्सल्टिंग
(c) ज्वॉइन्ट पार्लियामेन्ट्री कमेटी
(d) ज्वॉइन्ट पार्लियामेन्ट्री कान्सल्टिंग
3. अनुच्छेद 370 सम्बन्धित है–
(a) हिमाचल (b) झारखण्ड
(c) जम्मू एवं कश्मीर (d) तमिलनाडु
4. लोक अदालत होती है–
(a) समझौतों और सुलहों के द्वारा विवादों का निपटारा करने वाली
(b) विवादों को सुलझाने का एक अधिकरण जो कम समय लेता है
(c) लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली अदालत
(d) उपरोक्त सभी
5. भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन इस सिद्धान्त पर कार्य करता है
(a) अपनी भाषा में प्रशासन अच्छा होता है
(b) भाषा वह संयोजक है जो लोगों को आपस में जोड़ती है तथा उन्हें चिह्रित करती है।
(c) प्रशासनिक सरलता के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग
(d) उपरोक्त सभी
6. जीने का अधिकार है–
(a) सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार
(b) दैवीय अधिकार
(c) न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार
(d) मौलिक अधिकार
7. आयकर, केन्द्रीय कर, सीमा शुल्क राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन जाता है–
(a) भारत सरकार का (b) आकस्मिक निधि में
(c) संचित निधि में (d) ये सभी
8. भारत की संसदीय प्रणाली इस सिद्धान्त पर कार्य करती है–
(a) बहुमत की जीत (b) आनुपातिक प्रतिनिधित्व
(c) बहुमत (d) लोकप्रिय लोकतन्त्र
9. प्रसार भारती है–
(a) भारत की लोक सेवा प्रसारण प्रदाता
(b) एक NGO
(c) एक टीवी संगठन
(d) एक रेडियों संगठन
10. नारीवाद (Feminism) से आशय है–
(a) एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो
(b) एक विचार जिसके अनुसार महिलाएँ शासन करें
(c) एक विचार जिसमें पुरुष शासन करें
(d) एक विचार जिसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक अवसर मिलना चाहिए।
1. (C)
सम्पत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। पूर्व में सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था। परन्तु 44वें संविधान संशोधन (1978) के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल कर अनुच्छेद 300 (क) के रूप में वैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया।
2. (C)
भारतीय संसद में जेपीसी (ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी) संयुक्त संसदीय समिति है। यह दोनों सदनों के सहमति पर बनती है। इस समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं।
3. (C)
भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद-370 के द्वारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर ‘संघ राज्य’ बना दिया गया।
4. (D)
लोक अदालत भारत में पूर्व से ही चली आ रही है। वर्तमान लोक-अदालत राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचारों के अनुसार चलती है। यह अदालत राज्य तथा जिला अधिकरण द्वारा गठित की जाती है। इस अदालत के द्वारा आपसी विवाद को सुलह एवं समझौते द्वारा निपटाया जाता है तथा इस अदालत के फैसले में कम समय लगता है।
5. (D)
नये राज्य की स्थापना के संदर्भ में भाषाई आधार पर दी गई सभी बातें सम्मिलित होती हैं।
6. (D)
जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जिसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 में किया गया है। अनुच्छेद-21 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक तथा व्यक्तियों को गरिमापूर्वक जीने का अधिकार है।
7. (C)
आयकर, केन्द्रीrय कर, सीमा शुल्क, राजस्व द्वारा जुटाया गया धन संचित निधि में जमा किया जाता है जहाँ से अधिकारियों तथा पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है।
8. (A)
भारत में संसदीय प्रणाली बहुमत के जीत के सिद्धांत पर कार्य करती है।
9. (A)
प्रसार भारती भारत की लोक सेवा प्रसारण प्रदाता तथा नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 23 नवम्बर, 1997 को भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन की गई थी।
10. (A)
नारीवाद एक विचार है जो महिलाओं के समानता के पक्ष की वकालत करता है।
