- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया हैे।
- जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में भारत के सभी केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है, जिसने इसे सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए बचाने में सक्षम बनाया है, यह दो राजधानी शहरों- जम्मू और श्रीनगर के बीच वार्षिक दरबार संचालन के दौरान फाइलों की आवाजाही पर खर्च किया गया था।
- डिजिटल सरकार को उत्कृष्ट बनाने के लिये प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) पहल शुरू की गई है।
- UNDESA ई-गवर्नमेंट सर्वे (UN ई-गवर्नमेंट सर्वे 2020, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा वर्ष 2001 से) के ऑनलाइन सेवा सूचकांक (OSI) के आधार पर अगस्त 2018 में NeSDA की शुरुआत की गई थी।
- यह NeSDA का दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण 2019 में लॉन्च किया गया था।
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