सहकारी समितियों हेतु GeM पोर्टल

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। 

• हालाँकि सहकारी समितियों से वृद्धिशील लागतों को कवर करने के लिये लेन-देन शुल्क लिया जा सकता है। 

• सहकारिता मंत्रालय द्वारा GeM एसपीवी (स्पेशल पर्पज़ व्हीकल) के परामर्श से बाद स्केल अप के लिये GeM पर शामिल होने वाली सहकारी समितियों की मान्य सूची से संबंधित निर्णय लिया जाएगा। 

• GeM विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिये वन-स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है।

• GeM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिये मंत्रालयों व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है।