- भारत और मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (MoU) को मंज़ूरी दी है।
- न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच यह आठवांँ समझौता ज्ञापन है।
- इससे पहले भारत के विदेश मंत्री ने मालदीव की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (NCPLE) का उद्घाटन किया था।
- द्वीपीय राष्ट्र मालदीव के अड्डू शहर में NCPLE भारत की सबसे बड़ी वित्तपोषित परियोजनाओं में से एक है।
- यह समझौता ज्ञापन न्यायालयों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा और दोनों देशों की आईटी कंपनियों एवं स्टार्टअप के लिये विकास का एक संभावित क्षेत्र साबित हो सकता है।
- इससे दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को और गति मिलेगी।
Tags:
संधि/समझौता
.jpg)
