प्रश्न-
1. संसद में `लेखा के लिये वोट' आवश्यक होता है–
(a) जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है
(b) बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है
(c) जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
2. भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है?
(a) पूर्ण रोजगार
(b) मूल्य स्थिरता
(c) अन्तर–राज्यीय व्यापार का नियमन
(d) धन तथा आय का न्यायोचित वितरण
3. निम्नलिखित में से कौन-सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है?
(a) निगमित कर प्राप्तियाँ (b) लाभांश तथा लाभ
(c) विनिवेश प्राप्तियाँ (d) ब्याज प्राप्तियाँ
4. भारत में योजना अवकाश की अवधि थी─
(a) 1962–65
(b) 1966–69
(c) 1969–72
(d) 1972–75
5. `नाबार्ड' एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है –
(a) व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु
(b) ग्रामीण बैंकिग के विकास हेतु
(c) कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु
(d) निर्यात विकास हेतु
6. भारत के `विनिवेश आयोग' का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
(a) जी.वी. रामकृष्णा (b) सी. रंगराजन
(c) अरुण जेटली (d) मोन्टेक सिंह अहलुवालिया
7. जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की सकल प्रजननता दर है –
(a) 3.2 (b) 2.9
(c) 2.6 (d) 2.4
8. जनगणना 2011 के अन्तिम आँकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है –
(a) आइजॉल (मिजोरम) (b) बीदर (कर्नाटक)
(c) मलप्पुरम (केरल) (d) सरचिप (मिजोरम)
9. जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है?
(a) पश्चिम बंगाल (b) उत्तर प्रदेश
(c) पंजाब (d) महाराष्ट्र
10. भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं–
(a) बैक्टीरिया (b) शैवाल
(c) आर्सेनिक (d) विषाणु
उत्तर-
1. (C) जब र्वािषक बजट के पारित होने की आशा सरकार को नहीं रहती है तो शेष बचे प्रशासनिक एवं योजनागत कार्यों के व्यय के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया जिसे `लेखा के लिये वोट' कहा जाता है। जिसे सरकार संसद में पारित करा कर व्यय के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराती है। सामान्यत: ‘लेखा के लिए वोट’ द्वारा निष्कासित बजट केवल दो महीने के लिए होता है। यदि देश में चुनावी वर्ष हो अथवा विनियोग विधेयक पर लम्बी बहस चल रही हो तो ‘लेखा के लिये वोट’ को दो महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
2. (C) भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य पूर्ण रोजगार नहीं है तथा अन्य तीनों विकल्प `मूल्य स्थिरता, अन्तर-राज्यीय व्यापार का नियमन व धन तथा आय का न्यायोचित वितरण' भारत सरकार की राज–कोषीय नीति का उद्देश्य है।
राजकोषीय नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–
(i) आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
(ii) पूंजी निर्माण।
(iii) पूर्ण रोजगार।
(iv) आर्थिक स्थिरता।
(v) संसाधनों की गतिशीलता।
(vi) आय एवं धन की असमानता को कम करना।
3. (C) राजस्व प्राप्तियां सरकार की वह प्राप्तियां होती हैं, जिससे न तो उसकी संपत्ति प्रभावित होती है और न ही देयताएं। कर, लाभ व ब्याज इसी श्रेणी में आते हैं। कर व्यक्ति स्वेच्छा से देते हैं तथा सरकार की इसके प्रति कोई देयता नहीं रहती। वहीं विनिवेश से सरकार की संपत्ति कम होती है। अत: यह एक पूंजीगत प्राप्ति है।
4. (B) तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च, 1966 को समाप्त हो गई थी। तदनुसार चतुर्थ योजना को 1 अप्रैल, 1966 से प्रारम्भ होना चाहिए था, किन्तु तृतीय योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर–सा हो गया था। जून 1966 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए के अवमूल्यन की घोषणा की गई, ताकि देश के निर्यातों में वृद्धि की जा सके, किन्तु इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। अत: चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया तथा उसके स्थान पर तीन र्वािषक योजनाएँ लागू की गई। कुछ अर्थशस्त्रियों ने तो 1966 से 1969 तक की अवधि को `योजना अवकाश' की संज्ञा तक दे दी, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया।
5. (C) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए 12 जुलाई, 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1 अप्रैल, 1995 से नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधारिक संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई। नाबार्ड सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को अल्पकालिक, मध्यमकालिक तथा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है।
6. (A) भारत में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन 1996 में जी.वी. रामकृष्णा की अध्यक्षता में किया गया। अगस्त 1999 तक इस कमेटी ने 58 सार्वजनिक उद्योगों से सम्बन्धित सिफारिशें दी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश हेतु 16 मार्च, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दो भागों सामरिक और गैर–सामारिक में बाँटा गया।
नोट : भारतीय संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी अंशधारिता नियन्त्रण को निजी हाथों में बेचे जाने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाता है। भारत में विनिवेश की प्रक्रिया का आरम्भ वर्ष 1991-92 रहा है।
7. (D) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर 2.44 है। वर्ष 2010में देश में सकल प्रजनन दर 2.5 थी जबकि 25 जुलाई, 2015 को लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए प्रश्नोत्तर के अनुसार वर्ष 2013 में सकल प्रजनन दर 2.3 थी। सकल प्रजनन दर, बच्चों की वह संख्या होती है जो किसी भी स्त्री के सम्पूर्ण प्रजननकाल में उत्पन्न होते हैं।
8. (D) जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचिप (मिजोरम) है। यहाँ का साक्षरता प्रतिशत 98.76 है, जबकि न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला अली अलीराजपुर (मध्य प्रदेश) है। यहाँ का साक्षरता प्रतिशत 37.22% हैं ।
9. (B) जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है।
10. (C) भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक पदार्थ आर्सेनिक है। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में समुद्र तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है।
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