प्रश्न-
1. निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन-सा एक सही है?
(a) राज्य सभा का अध्यक्ष राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है
(b) राज्य सभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है
(c) उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण वही हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है
(d) संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार है किन्तु राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं
2. लोक-सभा की बैठक समाप्त की जा सकती है–
(a) स्थगन द्वारा (b) सत्रावसान द्वारा
(c) विघटन द्वारा (d)) उपरोक्त सभी द्वारा
3. निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा के कार्यों में से गलत है?
(a) बिना राज्य सभा की सहमति के लोक सभा नये राज्यों का गठन नहीं कर सकती है
(b) किसी स्थान को रिक्त घोषित करना
(c) प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी नियम को स्थगित करने की शक्ति
(d) सॉलिस्टिर जनरल की नियुक्त
4. लोक सभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्य सभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती है–
(a) एक माह (b) एक वर्ष
(c) सात दिन (d) चौदह दिन
5. निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अल्पमत सरकार का नेतृत्व नहीं किया?
(a) आई. के. गुजराल (b) वी. पी. सिंह
(c) चन्द्रशेखर (d) मोरारजी देसाई
6. किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची को पुर:स्थापित किया गया था?
(a) जवाहरलाल नेहरू (b) लाल बहादुर शास्त्री
(c) इंदिरा गाँधी (d) मोरारजी देसाई
7. भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है?
(a) दिल्ली के उपराज्यपाल
(b) भारत के रक्षा सचिव
(c) भारत के मंत्रिमण्डल सचिव
(d) भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव
8. यदि किसी राज्य विधान सभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है, तो उसका अर्थ है कि –
(a) मतदान बहुत कम हुआ
(b) बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था
(c) निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पर विजय बहुत कम मतों से थी
(d) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी
9. किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल में उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है-
(a) यदि राज्य का विधानमण्डल इस आशय का दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो राज्य के राज्यपाल द्वारा
(b) संसद द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा
(c) संसद की सिफारिश के आधार पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा
(d) राज्य विधान मंडल की सिफारिश पर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा
10. निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन-सा एक `दस अंश जलमार्ग' द्वारा आपस में पृथक किया जाता है?
(a) अंडमान एवं निकोबार (b) निकोबार एवं सुमात्रा
(c) मालदीव एवं लक्षद्वीप (d) सुमात्रा एवं जावा
उत्तर-
1. (D): उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य (मनोनीत सदस्य भी) भाग लेते हैं जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पाण्डिचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं) सदस्य भी भाग लेते हैं।
2. (D): लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। किसी सत्र में प्रतिदिन बहुत सी बैठवेंâ होती हैं। इसे स्थगन द्वारा कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रपति विघटन या सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार करता है। इस प्रकार सदन की बैठक विघटन, सत्रावसान और स्थगन, तीनों द्वारा समाप्त की जा सकती है। ज्ञातव्य है कि विघटन केवल लोक-सभा का ही हो सकता है। राज्य सभा स्थायी सदन है।
3. (D): संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी (एटार्नी जनरल) की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल भी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है।
4. (D): गहराई से देखा जाय तो प्रश्न विवादित है। वैसे प्रश्न को देखते हुए उत्तर (d) सही है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर - प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है किन्तु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक वह विधेयक है जो केवल अनुच्छेद 110 के खण्ड (1) में उल्लिखित विषयों में किसी रूप में संबंधित होता है। वित्त विधेयक इन विषयों के साथ-साथ अन्य विषयों से भी संबंध रखता है। इस तरह वित्त विधेयक एक ऐसा धन विधेयक होता है जिसमें साधारण विधान के उपबन्ध भी जोड़ दिये जाते हैं। वित्त विधेयक और धन विधेयक में एक बात एक समान है - वित्त विधेयक भी राज्य सभा में पुर: स्थापित नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है, अर्थात् वित्त विधेयक भी धन विधेयक की ही भांति, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता (जाता) है। अन्य सभी बातों में वित्त विधेयक एक साधारण विधेयक के समान है। इसे दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। राज्य सभा इसमें संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकृत कर सकती है। ऐसा विधेयक राज्य सभा में साधारण विधेयकों के समान तीन वाचनों के माध्यम से पारित किया जाता है। यदि दोनों सदनों में वित्त विधेयक पर अन्तिम रूप से असहमति हो जाती है तो अनुच्छेद 108 से संयुक्त बैठकों से संबंधित उपबन्ध लागू होते हैं। जहां राष्ट्रपति धन विधेयक को पुर्निवचार के लिए नहीं लौटा सकता है वहीं वित्त विधेयक को पुर्निवचार के लिए सदनों को लौटा सकता है।
5. (D): मोरारजी देसाई अल्पमत सरकार का नेतृत्व नहीं किया था। जी देसाई (29 फरवरी, 1896 -10 अप्रैल, 1995) भारत के स्वाधीनता सेनानी और 6ठें प्रधानमंत्री (1977-79) थे। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांगे्रस के बजाय अन्य दल से थे। वह 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे।
6. (A): प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संविधान में नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ा। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है।
पहले इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी, 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ९वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
7. (C): भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी मंत्रिमण्डल सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। कैबिनेट सचिवालय की अध्यक्षता मंत्रिमण्डलीय सचिव द्वारा की जाती है। भारत में इस पद का आरंभ वर्ष 1950 में हुआ।
8. (D): निर्वाचन में रखी जाने वाली निक्षिप्त राशि कुल पड़े मत का एक निाqश्चत प्रतिशत प्रत्याशी द्वारा न प्राप्त कर सकने पर जब्त कर ली जाती है। भारत में यह १०ज्ञ् है। अत: मतदान चाहे जितना भी कम हो, जमानत बचाने के लिए आवश्यक मत उसी अनुपात में कम हो जाते हैं।
9. (B): संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड (1) (ख) के अनुसार, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खण्ड(4) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। अनुच्छेद 124 के खण्ड (4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकेगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है। खण्ड (5) के अनुसार संसद खण्ड (4) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिश्चय कर सकेगी।
10. (A): 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इनमें नारकोंडम सुषुप्त एवं बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडलपीक व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है।
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