- 22 जून को, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत दो साल की अवधि के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) शुरू की गई।
- इससे छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी।
- एलएडीसीएस प्रणाली के माध्यम से मुख्य, उप एवं सहायक अधिवक्ताओं द्वारा आम जनता को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार के अनुसार, एलएडीसीएस आपराधिक मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा।
- इससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ होगा।
- इसके अलावा, जो लोग व्यक्तियों के अवैध कार्यों से प्रभावित हुए हैं, उन्हें सीधा लाभ मिलेगा।
- एलएडीसीएस से महिलाओं, नाबालिग बच्चों, और अंधापन, कुष्ठ रोग, बहरापन और मानसिक कमजोरी जैसी विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को भी लाभ होगा।
- यह औद्योगिक श्रमिकों और पुलिस हिरासत में मौजूद लोगों के लिए भी मददगार होगा।
- इसके तहत ₹3,00,000 से कम वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को भी लाभ मिलेगा।
- इसमें आपदाओं, जातीय हिंसा, वर्ग-आधारित भेदभाव, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति शामिल हैं।
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