- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2026 तक ‘कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना'" को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
- 2980 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ योजना की समय अवधि 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 कर दी गई है।
- गैर-सीआईएल क्षेत्रों में प्रचार संबंधी (क्षेत्रीय) अन्वेषण के लिए 1650 करोड़ रुपये और विस्तृत ड्रिलिंग के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- लगभग 1300 वर्ग किमी क्षेत्र क्षेत्रीय अन्वेषण के अंतर्गत और 650 वर्ग किमी क्षेत्र विस्तृत अन्वेषण के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- इन अन्वेषणों के माध्यम से तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट का उपयोग नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए किया जाएगा।
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