- ओडिशा कैबिनेट ने राज्य क्षेत्र की योजना 'ब्याज सब्सिडी-अनुदान' योजना के कार्यान्वयन के लिए 5700 करोड़ रुपये को मंजूरी दी।
- योजना के तहत किसानों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलेगा।
- 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये से अधिक के फसल ऋण पर 2% ब्याज दर ली जाएगी।
- ये ब्याज दरें 1 अप्रैल, 2022 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगी।
- इससे पहले, किसानों को कालिया (आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता) के तहत 50000 रुपये की सीमा तक ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रदान किया जा रहा था।
- कैबिनेट की 5700 करोड़ रुपये की मंजूरी सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को ब्याज सब्सिडी या सबवेंशन प्रदान करने की दिशा में एक कदम है।
- सहकारी बैंकों या पैक्स को ब्याज सब्सिडी अनुदान 5 साल (2023-24 से 2027-28) तक लागू रहेगा।
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