ग्रामीण आवास न्याय योजना

• छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जुलाई 2023 को एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण आवास परियोजना की घोषणा की।

• ग्रामीण आवास न्याय योजना को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है।

• ग्रामीण आवास न्याय योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के आधार पर गरीब परिवारों को कवर करेगी।

• सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसे कई परिवार हैं जो 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

• कई जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।

• राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना 2023 के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।