- वित्तीय सेवा विभाग ने "एक राज्य, एक आरआरबी" पहल के तहत 26 आरआरबी के विलय की घोषणा की है।
- यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के समेकन का चौथा चरण है।
- वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2024 में समेकन योजना शुरू की।
- विलय 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 26 आरआरबी को एक साथ लाता है।
- लक्ष्य पैमाने, दक्षता और लागत-प्रभावशीलता में सुधार करना है।
- वर्तमान में, 26 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 43 आरआरबी संचालित हैं।
- विलय के बाद, 700 जिलों में सेवा देने वाले 28 आरआरबी होंगे।
- इन आरआरबी की 22,000 से अधिक शाखाएँ होंगी।
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