- 5 अगस्त, 2025 को, राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया।
- यह विस्तार एक सप्ताह पहले लोकसभा द्वारा इसी प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद किया गया है।
- यह प्रस्ताव गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उच्च सदन में पेश किया।
- श्री राय ने बताया कि उच्च न्यायालय के एक आदेश के कारण मणिपुर में अंतर-सामुदायिक तनाव पैदा हो गया था।
- यह कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से केवल एक हिंसक घटना हुई है।
- यह प्रस्ताव विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच पारित किया गया, जो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग कर रहे थे।
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