- यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता 27 जनवरी 2026 को राजनीतिक स्तर पर अंतिम रूप से तय किया गया।
- लगभग बीस वर्षों तक चली वार्ताओं के बाद इसे दोनों पक्षों के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
- कानूनी परीक्षण और औपचारिक मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके 2027 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है।
- इस समझौते का प्रमुख लक्ष्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को अधिक सरल और सुगम बनाना है।
- इसके अंतर्गत कई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले सीमा शुल्क में कमी या समाप्ति की संभावना है, जिससे व्यापार बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा।
- साथ ही, यह समझौता निवेश को प्रोत्साहित करने, बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने तथा व्यापार संबंधी नियमों और सहयोग को मजबूत बनाने में सहायक माना जा रहा है।
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