- असम विधानसभा ने 27 मई 2026 को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
- यह बिल 25 मई को सदन में पेश किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने प्रस्तुत किया।
- विधेयक के पारित होने के बाद असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है।
- इसके साथ ही असम उत्तर-पूर्व भारत का पहला राज्य भी बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता कानून को स्वीकृति दी है।
- यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान करता है।
- राज्य सरकार के अनुसार, इससे सामाजिक सुधार और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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