- वित्त मंत्रालय ने 9 सितंबर, 2021 को 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी की।
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 17 राज्यों को 2021-22 के लिए अनुदान जारी किया गया।
- यह अनुदान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार जारी किए गए थे। अनुच्छेद 275 के तहत, राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है।
- राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किश्तों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर अनुदान जारी किया जाता है।
- यह छठी मासिक किस्त व्यय विभाग द्वारा जारी की गई थी।
- चालू वित्त वर्ष में अब तक पात्र राज्यों के लिए कुल 59,226 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
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