प्रतिदिन 10 प्रश्न और उत्तर (Q & A),(30-09-2022)

प्रश्न-

1. दिल्ली में 24 फरवरी, 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आन्दोलन वापस लेने के लिए गाँधीजी के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था?

(a) के.टी. शाह (b) बिपिन चन्द्र पाल

(c) सुभाषचंद्र बोस (d) डॉ. मुन्जे

2. स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे?

(a) महात्मा गांधी (b) जवाहरलाल नेहरू

(c) सी.आर. दास (d) बाल गंगाधर तिलक

3. गांधी-इरविन समझौते में किस आन्दोलन को रोकने का प्रावधान था─

(a) भारत छोड़ो आन्दोलन (b) सविनय अवज्ञा आंदोलन

(c) असहयोग आन्दोलन (d) कोई नहीं

4. निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? 

(a) सिंध (b) ग्वालियर

(c) अवध (d) सतारा

5. निम्नलिखित में से किस बात से क्रिप्स मिशन असफल हुआ?

(a) राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा

(b) राष्ट्रीय वित्त के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा

(c) सिविल सेवाओं के भारतीयकरण के लिये माँग

(d) सभी राजनैतिक वैâदियों को रिहा करने के लिए माँग

6. किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारम्भ हुआ?

(a) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

(b) भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

(c) भारत सरकार अधिनियम, 1902

(d) भारत सरकार अधिनियम, 1919

7. निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?

(a) भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था

(b) भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था

(c)   अगस्त प्रस्ताव, 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे

(d) क्रिप्स मिशन, 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था

8. संविधान सभा के गठन के सम्बन्ध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए :

1. प्रतिनिधि चार घटकों- हिन्दू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई में से चुने जाने होते थे

2. संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे

3. संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 381 थी

4. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति आठ सदस्यों से मिलकर बनी थी

इनमें से कौन सा/से सही है/हैं? 

(a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1, 2 और 4

(c) केवल 3 (d) केवल 1

9. भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?

(a) तीसरी अनुसूची (b) पाँचवीं अनुसूची

(c) नौवीं अनुसूची (d) बारहवीं अनुसूची

10. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अन्त में दिए वूâटों से सही उत्तर चुनिए- 

                    सूची -I                सूची -II

A. सातवीं अनुसूची         1. भाषाएँ

B. आठवीं अनुसूची 2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता

C. नवीं अनुसूची         3. विधायी शक्तियों का वितरण

D. दसवीं अनुसूची         4. कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण

कूट :

A B C D

(a) 3 1 2 4

(b) 2 3 4 1

(c) 3 1 4 2

(d) 4 2 1 3

उत्तर-

1. (D): असहयोग आन्दोलन 1 अगस्त, 1920 में गाँधीजी द्वारा शुरू किया गया जिसकी परिणति चौरी-चौरा के बाद गाँधीजी ने बन्द के रूप में किया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी, 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी, जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। अनेक राष्ट्रीय नेताओं यथा सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस तथा जवाहर लाल नेहरू इत्यादि ने गाँधीजी के आन्दोलन वापस लेने के निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की। डॉ. मुंजे ने गाँधीजी के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाया था। 

2. (C): स्वराज पार्टी का गठन मार्च, 1923 में प्रयागराज (इलाहाबाद) में देशबन्धु चितरंजन दास तथा मोती लाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष देशबन्धु चितरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य चुनाव से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर भारत शासन अधिनियम, 1919 का विरोध एवं सुधार करना था। चितरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू महासचिव थे।

3. (B): गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च, 1931 को हुआ जिसके परिणामस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक लिया गया। इस समझौता के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है।

(i) गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया।

(ii) कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गया।

(iii) सभी राजनीतिक बंदियो,जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, को रिहा कर दिया गया।

(iv) विदेशी कपड़ों एवं शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देनें का अधिकार।

(v) समुद्रतटीय क्षेत्रों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दे दी गयी। 

यद्यपि इस समझौते से सुभाषचंद्र बोस एवं नेहरु जैसे नेता निराश हुए क्योंकि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की अनदेखी कर संवैधानिक सुधारों को अपनाया गया था साथ में, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की आलोचना की गयी थी तथा भगतसिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के रिहाई के विषय में कुछ नहीं कहा गया था, जिससे युवाओं में निराशा थी। इस समझौते की पुष्टि कांग्रेस के 26-29 मार्च, 1931 तक चले कराची अधिवेशन में की गयी।

4. (B) : अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर रियासत का विलय नही किया गया था। जबकि सिन्ध, अवध तथा सतारा का विलय अलग-अलग काल में अलग-अलग गवर्नर जनरलों द्वारा किया गया। सिन्ध का विलय लार्ड एलनबरों के द्वारा 1843 में किया गया जबकि सतारा का विलय 1848 में लार्ड डलहौजी के द्वारा व्ययगत सिद्धान्त के तहत किया गया। व्यपगत सिद्धान्त के अनुसार विलय प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य सतारा ही था। 

5. (A): द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिये ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के वैâबिनेट सदस्य एवं लेबर पार्टी के नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल मार्च 1942 ई. में भारत भेजा गया किन्तु कांग्रेस की यह माँग कि वास्तविक शाqक्त तत्काल भारतीयों को सौंपी जाय, किन्तु अंग्रेजी सरकार ने इंकार कर दिया एवं इस मुद्दे पर क्रिप्स मिशन असफल हो गया।

6. (B): वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसने संवैधानिक सुधारों की मांग की। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केन्द्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। अतिरिक्त सदस्यों में 2/5 सदस्य गैर सरकारी होने थे। ये भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों या जातियों व विशिष्ट हितों के आधार पर नियुक्त किए गए। विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में निर्वाचन पद्धति का आरंभ सबसे महत्त्वपूर्ण था यद्यपि उसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया था। निर्वाचित सदस्यों हेतु ‘मनोनीत’ शब्द का प्रयोग किया गया।

7. (A): सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति (1928) ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। मार्च 1931 के करांची अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग को दुहराया। कांग्रेस के एक संकल्प में कहा गया कि ‘‘स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान को मौलिक अधिकारों की गांरटी देनी चाहिए।’’ वर्ष 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ-साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की।

8. (C): संविधान सभा के गठन में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 381 थी जिसमें प्रान्तों से 292 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रान्तों से थे। संविधान सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल तीन सम्प्रदायों- सिख, मुस्लिम तथा अन्य (हिन्दू व ईसाई सहित) से हुआ था। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पं. जवाहर लाल नेहरू थे तथा डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति सात सदस्यों से मिलकर बनी थी। 

9. (B): भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से सम्बन्धित उपबन्ध है (असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर-इन राज्यों का उपबंध छठीं अनुसची में र्विणत है)। इसी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। पाँचवी अनुसूची का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को उनकी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव से गैर आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करना है। 

तीसरी अनुसूची– भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख।

नौवीं अनुसूची– राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियाँ। यह भारत के पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 

बारहवीं अनुसूची– 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया, इसमें शहरी स्थानीय शासन के विषय में उपबंध हैं।

10. (C): सही सुमेलित विकल्प है-

(a) सातवीं अनुसूची 1. विधायी शक्तियों का वितरण

(b) आठवीं अनुसूची 2. भाषाएँ

(c) नवीं अनुसूची         3. कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण

(d) दसवीं अनुसूची         4. दल-बदल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता।