- 25 मई को, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा केरल को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया।
- यह शत प्रतिशत डिजिटल साक्षरता हासिल करने की दिशा में केरल की यात्रा में एक प्रमुख कदम है।
- राज्य में ई-गवर्नेंस को मजबूत करना लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करने का हिस्सा है और सरकार का लक्ष्य समाज में डिजिटल विभाजन को खत्म करना है।
- लोगों तक सरकारी सेवाओं के वितरण को डिजिटाइज़ करने के अलावा, शत प्रतिशत ई-गवर्नेंस समाज के सभी वर्गों को शामिल करना सुनिश्चित करेगा।
- सरकार ने ई-सेवनम नामक एकल खिड़की सेवा वितरण प्रणाली बनाई है जो 800 से अधिक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन एकीकृत करती है।
- इसके अतिरिक्त, राज्य आईटी मिशन ने ई-ऑफिस फ़ाइल फ्लो जैसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशन विकसित किए हैं।
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