- प्रौद्योगिकी की मदद से 'ई-किसान उपज निधि' किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
- डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत गोदामों पर सुरक्षा जमा शुल्क जल्द ही 3% से घटाकर 1% किया जाएगा।
- बिना किसी संपार्श्विक, अतिरिक्त सुरक्षा जमा नीति वाली 'ई-किसान उपज निधि' किसानों को अपनी उपज सस्ती दरों पर बेचने से रोकेगी।
- “डिजिटल गेटवे” पहल खेती को आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- गोदाम पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने की डब्ल्यूडीआरए की पहल में साल-दर-साल उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
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