- विश्व बैंक समूह द्वारा 'महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024' रिपोर्ट जारी की गई है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार शुरुआत में समझे गए स्तर से काफी कम हैं।
- पुरुषों द्वारा प्राप्त अधिकारों में से महिलाओं को दो-तिहाई से भी कम या 64 प्रतिशत अधिकार प्राप्त हैं।
- इससे पहले, यह अनुमान लगाया गया था कि महिलाओं के पास पुरुषों द्वारा प्राप्त 77 प्रतिशत अधिकार प्राप्त है।
- यह रिपोर्ट वैश्विक कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश में बाधा डालने वाली चुनौतियों के गहन विश्लेषण पर प्रकाश डालती है।
- सूचकांक 10 संकेतकों में कानूनी ढांचे पर प्रदर्शन को मापता है: सुरक्षा, गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्व, बच्चे की देखभाल, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन।
- दुनिया का कोई भी देश महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित नहीं करता है।
- 74.4 प्रतिशत स्कोर के साथ भारत की रैंक सुधरकर 113 हो गई है। भारत की रैंक 2022 में 125 से घटकर 2023 में 126 हो गई थी।
- पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं को 60 प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।
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