- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता बढ़ाने हेतु 'वीर परिवार सहायता योजना' शुरू की है।
- यह घोषणा श्रीनगर में उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन में की गई।
- 'रक्षा कर्मियों और आदिवासियों के लिए न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि' सम्मेलन का विषय था।
- सम्मेलन में रक्षा कर्मियों और आदिवासी समूहों के लिए संवैधानिक न्याय को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
- इस योजना का उद्देश्य जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर सैनिक बोर्डों के भीतर एक विशेष नेटवर्क बनाकर मौजूदा कानूनी सहायता क्लीनिकों का विस्तार करना है।
- सैनिक बोर्ड वर्तमान में सक्रिय और सेवानिवृत्त दोनों सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण कल्याण केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।
- इस पहल के तहत, ये केंद्र सैन्य परिवारों को कानूनी सहायता भी प्रदान करेंगे।
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