- भारत में डिजिटल प्रशासन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत 17 उत्कृष्ट परियोजनाओं और पहलों को सम्मान के लिए चुना गया है।
- 4 जून 2026 को घोषित इन पुरस्कारों का उद्देश्य सरकारी संस्थानों द्वारा नागरिकों को बेहतर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को पहचान देना है।
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार केंद्र एवं राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा लागू की गई नवाचारपूर्ण डिजिटल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
- ये पुरस्कार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं।
- इस वर्ष सम्मानित परियोजनाओं में कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन और डिजिटल प्रबंधन से संबंधित कई उल्लेखनीय पहलें शामिल हैं।
- इनमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ‘एग्री स्टैक’ परियोजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना और डेटा आधारित कृषि प्रबंधन को सशक्त बनाना है।
- इसके अलावा, प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ‘महाकुंभ 2025’ परियोजना को भी पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- यह पहल विशाल धार्मिक आयोजनों के कुशल डिजिटल प्रबंधन, निगरानी और नागरिक सेवाओं के प्रभावी संचालन का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है।
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