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- केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को एक बार फिर भारत के सॉलिसिटर जनरल पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
- 20 जून 2026 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी। उनका नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगा और अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगा।
- सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के दूसरे सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी होते हैं, जो विभिन्न न्यायालयों में केंद्र सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हैं और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देते हैं।
- तुषार मेहता इस पद पर अपनी सेवाएं जारी रखते हुए कई अहम संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे।
- तुषार मेहता ने पहली बार अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल का पद संभाला था।
- अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक चर्चित मामलों में केंद्र सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी की और न्यायिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए कार्यकाल के पूरा होने पर इस पद पर उनकी कुल सेवा अवधि लगभग 11 वर्ष हो जाएगी।
- उनकी पुनर्नियुक्ति को सरकार द्वारा उनके व्यापक कानूनी अनुभव, विशेषज्ञता और न्यायालयों में प्रभावशाली प्रस्तुति पर जताए गए भरोसे के रूप में देखा जा रहा है।
- यह निर्णय देश की कानूनी व्यवस्था में उनकी निरंतर भूमिका और योगदान को भी रेखांकित करता है।
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