- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति-2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है।
- यह भारत की पहली व्यापक स्वास्थ्य अनुसंधान नीति है, जिसका उद्देश्य जैव-चिकित्सा विज्ञान, नैदानिक चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, डिजिटल स्वास्थ्य तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे विभिन्न क्षेत्रों को एक साझा और समन्वित ढांचे में जोड़ना है।
- इस मसौदे पर नागरिकों और विशेषज्ञों से 27 जुलाई 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
- नीति के मसौदे में स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रभावी बनाने के लिए तीन-स्तरीय शासन व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- इसके अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संचालन समिति अनुसंधान से संबंधित रणनीतिक दिशा और विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगी।
- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगा, जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) वैज्ञानिक एवं तकनीकी नेतृत्व प्रदान करेगी।
- इस नई व्यवस्था का उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, स्वास्थ्य अनुसंधान की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाना तथा देश में साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य नीति और नवाचार को मजबूत करना है।
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