केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के अनुसार, भारत के 36,000 गांवों में ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana) शुरू की जाएगी।
मुख्य बिंदु
- इस योजना के तहत 50% आदिवासी आबादी वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यह योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी।
- इस योजना के तहत असम के लगभग 1700 आदिवासी गांवों को आदर्श गांव में बदला जाएगा।
- असम में मॉडल गांवों के अलावा 184 नए वन धन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे 60 हजार लोगों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)
PMAGY को चयनित अनुसूचित जाति बहुल गांवों के समग्र विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। यह योजना गांवों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति की आबादी के बीच असमानता को सामान्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में समाप्त किया जा सके।
आदर्श ग्राम के मापदंड
आदर्श ग्राम के रूप में घोषित होने के लिए, गाँव को तीन वर्षों के भीतर कम से कम तीन लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए:
- तीन साल के भीतर गरीबी का उन्मूलन और इसकी घटनाओं में 50% की कमी
- प्रारंभिक स्तर पर बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन और प्रतिधारण
- शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी
- गांवों को शत-प्रतिशत खुले में शौच मुक्त होना चाहिए
- स्थायी आधार पर सुरक्षित पेयजल सुविधा तक पहुंच
- गर्भवती महिलाओं के लिए 100% संस्थागत प्रसव
- बच्चों का पूर्ण टीकाकरण
- गांव के लिए हर मौसम में सड़क संपर्क
- मृत्यु और जन्म का 100% पंजीकरण
- कोई बाल विवाह और बाल श्रम नहीं
- सार्वजनिक रूप से शराब और नशीले पदार्थों का सेवन न करना
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आवासों का शत-प्रतिशत आवंटन
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